नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। आगामी केंद्रीय बजट 2025 में इस योजना के तहत वर्तमान में दी जा रही 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। इस कदम से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आने की उम्मीद है।
बढ़ सकती है सालाना सहायता राशि
मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 1 फरवरी 2025 को पेश करेगी। इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सालाना सहायता राशि में बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है। अगर यह घोषणा होती है, तो इससे देश के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे फसल बुवाई के लिए उधार लेने से बच सकें। योजना की पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी।
कैसे काम करती है यह योजना?
योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं। हर चार महीने में किसानों को 2,000 रुपये की किस्त उनके बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। हाल ही में, 5 अक्टूबर 2024 को सरकार ने 2,000 रुपये की 18वीं किस्त महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान जारी की थी।
अगर किसानों को योजना से संबंधित किसी तरह की समस्या होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 या 155261 पर संपर्क कर सकते हैं।
किसानों की मांग और संभावित बदलाव
किसान संगठन लंबे समय से योजना की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलनों के बीच सरकार पर दबाव बना हुआ है। इन परिस्थितियों में, केंद्र सरकार बजट 2025 में किसानों को लुभाने के लिए सालाना सहायता राशि को 10,000 रुपये करने का बड़ा कदम उठा सकती है।
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अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो हर चार महीने में किसानों को करीब 3,300 रुपये की किस्त मिलने लगेगी। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनकी कृषि संबंधी जरूरतें भी बेहतर ढंग से पूरी हो सकेंगी।
निष्कर्ष
सरकार का यह कदम किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय बजट 2025 में ही सामने आएगा। फिलहाल, किसान इस संभावित बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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