बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 एजेंडों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका मकसद राज्य के विकास को बढ़ावा देना है। इन निर्णयों में विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
खनिज समानुदान और अवैध खनन पर सख्ती
बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य में अवैध खनन को नियंत्रित करना और खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण
सरकार ने कैमूर और रोहतास जिले के 132 गांवों (177 बसावट) के 21,644 घरों को सीधे ग्रिड से विद्युत आपूर्ति के लिए 117 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना ‘पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना’ के तहत आएगी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बजट
सरकार ने नए तीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि के लिए 190 करोड़ 63 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह राशि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक होगी।
बापू टावर के संचालन के लिए वित्तीय स्वीकृति
पटना स्थित बापू टावर के संचालन, रखरखाव और अनुश्रवण के लिए सरकार ने 1 करोड़ 63 लाख रुपये की वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही बापू टावर के कार्यालय के लिए 20 नए पदों का सृजन भी किया गया है, जिससे यहां की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, डॉ. जनार्दन प्रसाद सुकुमार को सेवा में पुनः स्थापित किया गया है। वहीं, सदर अस्पताल बांका के चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ. नादरा फातिमा को उनकी अनियमितता के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन
बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति और सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। इससे फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सुधार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य निरीक्षक संवर्ग के प्रबंधन और नियुक्ति के लिए भी नए नियमावली की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से विभाग में कर्मचारियों की सेवा शर्तों और प्रबंधन को बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
सरकार ने मोकामा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 33 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 25 लाख और अगले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 39 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्रीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
पैक्स चुनाव और बीटीएससी के लिए वित्तीय स्वीकृति
पैक्स चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 18 करोड़ 64 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए 6 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि से सहायता दी गई है।
न्यायिक पदों का सृजन
दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए एक न्यायाधीश के पद का सृजन किया गया है। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
