नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है. 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी. नए वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही करोड़ों लोगों के लिए कई वित्तीय नियम भी बदल जाएंगे. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल से क्या-क्या बदलने जा रहा है.
इन UPI खातों को किया जाएगा बंद
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वो 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस अपडेट करें या बंद या री-साइकिल किए गए मोबाइल नंबर हटा दें. NPCI के मुताबिक, ऐसा करने से गलतियों और धोखाधड़ी के जोखिम को रोका जा सकता है. री-साइकिल किए गए मोबाइल नंबर का मतलब यह होता है कि किसी पुराने यूजर के बंद नंबर को नए यूजर को असाइन कर देना.
ATM से पैसे निकालने पर चार्ज देना होगा
1 मई से से एटीएम से पैसा निकालने पर आपको चार्ज देना होगा. पहले 17 रुपए देना था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 19 रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन जैसे मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक के लिए भी अभी 6 रुपए चार्ज लगता है जिसे बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया है.
कारें 4 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी
1 अप्रैल से कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कारों की कीमत बढ़ा रही है. कीमत में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी मारुति कर रही है. वहीं हुंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, रेनॉ और किआ जैसी कंपनियों ने दाम में 2 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है.
सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी
1 अप्रैल से आपके बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है.अगर आप खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. कई बैंक अपने मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर रहे हैं.
RBI का पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा
धोखाधड़ी से बचने के लिए RBI ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है. कई बैंक इस सिस्टम को लागू कर रहे हैं. पीपीएस के तहत, अगर आप 50 हजार रुपए से अधिक का चेक जारी करते हैं तो आपको बैंक को चेक के बारे में कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से देनी होगी.
इनकम टैक्स के नियम बदल जाएंगे
इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट 25 हजार रुपए से बढ़कर 60 हजार रुपए हो जाएगा. यह बढ़ी हुई रिबेट 12 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य इनकम पर लागू होगी, जिनमें कैपिटल गेन से होने वाली आय शामिल नहीं होगी.
GST में IDS सिस्टम लागू किया जाएगा.
भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में कई बदलाव किया है. इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है. इस सिस्टम का उद्देश्य राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का सही डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना है.
