पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में नीतीश सरकार के द्वारा 21 एजेंडे को मंजूरी दी गई. इन 21 एजेंडे में एक बड़ा फैसला न्यायालयों से जुड़ा हुआ है. राज्य में जिला जज और उसके समकक्ष पदों पर कार्यरत 14 लोगों को सरकार ने जबरन रिटायरमेंट दे दिया है. इसके अलावा, सरकार ने सड़क एवं पुल निर्माण बाजार समिति के आधुनिकीकरण जैसे कई जैसे कई प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है.
मंत्रिमंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में 14 जिला जजों और उनके समकक्ष को जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) दी गई है. इन जजों पर कई माह पहले से कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी. पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा के बाद मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इन जजों को पद मुक्त करने का प्रस्ताव अपने स्तर पर स्वीकृत कर दिया. इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग की अनुशंसा पर बारह जिलों में कृषि प्रांगण के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी मंजूर किया है.
इस परियोजना पर कुल 7,48,46,30,000 रुपए खर्च किए जाएंगे. बाजार प्रांगण का आधुनिकीकरण तीन वर्षों में किया जाना तय किया गया है. इस परियोजना को पूरा करने के लिए नाबार्ड से 93 प्रतिशत ऋण लिया जाना है. जिन बाजार प्रांगण को परियोजना में शामिल किया गया है उनमें कृषि उत्पादन बाजार समिति गुलाब बाग पूर्णिया, मुसल्लहपुर हाट पटना, आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दाउदनगर, बेतिया, गया, मोतिहारी और कृषि उत्पादन बाजार समिति मोहनिया (कैमूर) भी शामिल है.
साथ ही बिहार के 10 जिलों में नए पुल और 18 जिलों में नई सड़कें बनेंगी. इस कार्य पर कुल 1,302 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया जाएगा. खर्च होने वाली राशि के लिए सरकार को नाबार्ड 653 करोड़ रुपये का ऋण देगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
मंत्रिमंडल ने बैठक में जिन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है उनकी कुल लंबाई 259.43 किलोमीटर होगी और यह सड़कें 18 जिलों में होंगी. मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के अलावा शेखपुरा, मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय, आरा, समस्तीपुर, दरभंगा में हवाई अड्डा से बहेड़ी पथ तक सड़क के साथ गोपालगंज, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, सहरसा, खगडिया, पूर्णिया, अररिया में सड़क बनाना तय किया गया है. सड़कों के निर्माण पर कुल 718.69 करोड़ की लागत आएगी. नाबार्ड इस कार्य के लिए भी 575.06 करोड़ का ऋण आवंटित करेगा.
