नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने एक बार फिर 18 महीने के डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) के बकाया भुगतान की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तंत्र) की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में प्रमुखता से उठा, जहां कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ नेता शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैय्या ने सरकार से पुरानी मांग को दोहराया।
क्या है मामला?
कोविड-19 महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इस वजह से केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से जून 2021 तक यानी कुल 18 महीनों तक DA और DR के भुगतान को रोक दिया था। सरकार का तर्क था कि उस समय सरकार को कई कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ीं, जिससे वित्तीय दबाव बहुत बढ़ गया था।
अब कर्मचारी पक्ष का कहना है कि जब देश लॉकडाउन में था, तब भी उन्होंने पूरी सेवा भावना के साथ काम किया, ऐसे में उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि पेंशनर्स को भी DR arrears का हक है, क्योंकि वे भी इस राहत के पात्र हैं।
सरकार का क्या कहना है?
वित्त मंत्रालय ने इस बैठक में भी अपने पुराने रुख को दोहराया। मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद भी सरकार पर आर्थिक बोझ बना रहा, जिसके कारण DA और DR के बकाया भुगतान को करना संभव नहीं है। मंत्रालय ने यह साफ किया कि बकाया देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
कर्मचारी संगठनों का रुख सख्त
शिवगोपाल मिश्रा ने बैठक में स्पष्ट कहा कि DA / DR कर्मचारियों का हक है और इसे रोकना संवैधानिक रूप से भी उचित नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो कर्मचारी संगठनों को बड़े आंदोलन की ओर जाना पड़ सकता है।
CGEGIS पर भी चर्चा
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) भी था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जानकारी दी कि इस योजना को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कर्मचारी पक्ष के साथ साझा किया जाएगा।
आगे क्या?
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इंसाफ करे और उनके 18 महीनों के DA / DR बकाया का भुगतान करे। वहीं सरकार का कहना है कि वह इस समय ऐसा करने की स्थिति में नहीं है।
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