पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी. वर्चुअल मोड में आयोजित हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है.
इस बैठक के बाद बिहार में नए वाहन खरीदने वाले के थोड़ी राहत भरी खबर आई. दरअसल बिहार में अब नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देने जा रही है. दरअसल बिहार सरकार की ओर से गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दिया जाने जैसा प्रावधान लाया गया है.
इस यथास्थिति लागू करते हुए निबंधन प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से और समायोजित 9 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड-निगम की सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी गई है.
सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुक के कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास,क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा को 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक तक जो भी पहले पूरा हो उस आधार पर नियुक्त किया गया है. बिहार कृषि सेवा के अधिकारों धर्मवीर पांडे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित प्रमाणित आरोप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर मुहर लगाई गई है.
बिहार के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति एवं विमुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल ₹90 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई है. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सुचारू संचालन के लिए प्रथम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम -2020 की स्वीकृति दी गई है.
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, बांका एवं गया में 11 सड़क पुल-पुलिया के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16 हजार की स्वीकृति दी गई है.
इसके साथ ही लक्ष्मण झा को कार्य हित में सेवानिवृत्ति को अवधि 31 जनवरी 2022 से अगले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग के पद पर नियोजित करते हुए की मंजूरी प्रदान की गई है.
