HDFC-HDFC Bank Merger: आपने भी करवाई है एचडीएफसी बैंक में एफडी? मर्जर के बाद हुए हैं ये 10 बड़े बदलाव
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डेस्क। 1 जुलाई 2023 से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर लागू हो गया है। पहले एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दो अलग कंपनी थी। इस मर्जर के फैसले के बाद कंपनी के शेयर बाजार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आपको बता दें इस से पहले भारत का सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को देश का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता था। अब ये उपाधि एचडीएफसी बैंक को दे दी गई है।
बैंक ने किये ये बदलाव
- अगर आपने पहले से बैंक में एफडी करवा रखी है तो आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा। आप भविष्य में किसी भी परेशानी के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
- आपकी एफडी की शर्तें, ब्याज दरें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन,टेन्योर, टेन्योर का निर्देश और भुगतान की प्रक्रिया एफडी के मैच्योर या फिर रिन्यूअल तक समान ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- एचडीएफसी लिमिटेड द्वारा जारी आपकी मौजूदा जमा राशि एफडी की मैच्योरिटी तक वैध रहेगी।
- आपकी मौजूदा एचडीएफसी लिमिटेड एफडी को एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर के बाद 5 लाख रुपये तक की राशि पर डीआईसीजीसी (DICGC) की गारंटी द्वारा कवर किया जाएगा।
- अगर आपके एफडी का रिन्यूअल की तारीख मर्जर के बाद है तब एफडी का रिन्यूअल बैंक की शर्तों के अनुसार होगा। इसी के साथ इसपर बैंक की ब्याज दरें लागू होंगी।
- आप अगर एचडीएफसी लिमिटेड के ग्राहक हैं तो आप उस से जुड़े कामों को किसी भी एचडीएफसी बैंक की शाखाओं में जाकर कर सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ एफडी पर मैच्योरिटी के नियम बदल सकते हैं।
आपने भी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में एफडी करवाई है?
जिन ग्राहकों के पास एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों में एफडी है वो टीडीएस रिटर्न दो टीएएन (एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के) के तहत दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को दो टीडीएस प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।
आरडी निवेशकों के लिए हुआ बदलाव
अगर आपने भी इस कंपनी में आरडी करवा रखी है तो आपकी मौजूदा आवर्ती जमा जारी रहेगी। इस पर आपको हर महीने की किस्त जमा होंगी। इसके लिए आपने जो अकाउंट लिंक किया है उस से किस्त काटी जाएगी।
टीडीएस कटौती की सीमा
अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड के ग्राहक हैं तो आपके लिए टीडीएस कटौती की मौजूदा सीमा 5,000 रुपये है। मर्जर के बाद इस लिमिट को बदल कर 40,000 रुपये कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 50,000 रुपये तय की गई है।