बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में इजाफा करके राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस फैसले के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। इस वृद्धि का लाभ 1 जुलाई, 2024 से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है और इसे उनके जीवन स्तर में सुधार लाने वाला कदम बताया है।
इसके साथ ही, बिहार कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने में सहायता करेगा। ‘मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय योजना’ के नाम से नई योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के भूमिहीन परिवारों को तीन दशमलव भूमि की खरीद के लिए 1 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को अपनी जमीन खरीदने में सक्षम बनाना है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। राजस्व और भूमि सुधार विभाग इस योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा संभालेगा। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों को स्थिर आवास बनाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट की बैठक में राज्य के ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए ठेकेदारों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सड़कों के निर्माण के बाद उनके रखरखाव और उन्नयन की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी। यह निर्णय ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक साबित होगा। सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम स्थित जानकी मंदिर के पास पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120.58 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सरकार द्वारा लिए गए इन निर्णयों से न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ होगा बल्कि भूमिहीन परिवारों, ग्रामीण सड़कों और पर्यटन स्थलों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये फैसले राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेंगे और राज्य की प्रगति में योगदान करेंगे।
