नई दिल्ली – भारत सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana), जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला लाभ
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिया जा चुका है। हाल ही में योजना की 17वीं किस्त भी जारी कर दी गई है, जिससे करोड़ों किसानों के खातों में राहत की राशि पहुंच चुकी है।
बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि
अब किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खबरों के अनुसार, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। अभी किसानों को जहां सालाना ₹6000 मिलते हैं, वहीँ अब इस राशि को बढ़ाकर ₹8000 सालाना करने की योजना बनाई जा रही है।
आगामी बजट में हो सकती है घोषणा
सूत्रों की मानें तो आगामी बजट में सरकार इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर योजना की राशि बढ़ाई जाती है तो सरकारी खजाने पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। किसानों द्वारा लंबे समय से इस राशि में वृद्धि की मांग की जा रही थी, और अब सरकार इस दिशा में गंभीर नजर आ रही है।
हालांकि, यह पूरी तरह से बजट के ऐलान के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार वाकई में किसानों को बढ़ी हुई राशि देगी या नहीं।
राजस्थान के किसानों को पहले से मिल रहे हैं 8000 रुपये
एक और खास बात यह है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को पहले ही पीएम किसान योजना के तहत अतिरिक्त सहायता देना शुरू कर दिया है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने “अन्नदाता उत्थान संकल्प” के तहत पीएम किसान योजना में ₹2000 की अतिरिक्त राशि जोड़ने की घोषणा की थी।
इस तरह राजस्थान के किसानों को कुल ₹8000 की राशि मिल रही है। अगर केंद्र सरकार भी योजना की राशि बढ़ाती है, तो राजस्थान के किसानों को सालाना ₹10,000 तक का लाभ मिल सकता है।
पीएम किसान योजना की पात्रता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं:
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किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
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सरकारी कर्मचारियों, इनकम टैक्स दाताओं, और कुछ विशेष वर्गों के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलता।
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किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए योजना में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
निष्कर्ष
अगर आगामी बजट में सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर 8000 रुपये करती है तो यह देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। अब सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं।
