PM Kisan Samman Nidhi 18th Installment: किसानों के लिए बुरी खबर, करोड़ों किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, जानें कारण

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत देश के करोड़ों किसान सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है। किसान इस योजना की 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया जाएगा। लेकिन इस बार करोड़ों किसानों के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है।

कौन होंगे वंचित?

करीब ढाई करोड़ से अधिक किसानों को इस बार भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन सभी किसानों ने नहीं किया है। जानकारी के अनुसार, कुछ परिवार ऐसे हैं जहां एक ही परिवार के तीन-तीन लोग इस योजना के लाभार्थी हैं। सरकार ने ऐसे लाखों परिवारों को चिन्हित किया है, और चर्चा चल रही है कि ऐसे परिवारों में अब केवल मुखिया को ही योजना का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, कई किसान अब भी जरूरी ई-केवाईसी (e-KYC) और भूलेख सत्यापन नहीं करवा पाए हैं, जो कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। पिछले तीन सालों से सरकार इन प्रक्रियाओं को पूरा करने की अपील कर रही है, लेकिन करोड़ों किसान इन नियमों का पालन करने में असफल रहे हैं। इसी कारण सरकार ने इस बार भी इन किसानों को योजना से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

सिर्फ 9 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

पिछली बार की तरह इस बार भी केवल 9 करोड़ किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। 18वीं किस्त के तहत प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जून 2023 को वाराणसी दौरे के दौरान 17वीं किस्त जारी की थी, और उस समय भी करीब ढाई करोड़ किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला था।

लाभार्थियों की सूची तैयार

सूत्रों के अनुसार, इस बार के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई है, और जिन किसानों ने सभी आवश्यक नियमों का पालन किया है, उन्हें 5 अक्टूबर को यह किस्त प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करें, ताकि भविष्य में उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।

ई-केवाईसी और सत्यापन की जरूरत

जो किसान अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए सरकार ने ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना किसानों को आने वाले समय में भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करके ही किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार, सरकार द्वारा दी जा रही इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को जरूरी प्रक्रियाओं का समय पर पालन करना आवश्यक है।