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PM Jan Dhan Yojna: खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेंगी नई सुविधाएँ और बढ़ेगा वित्तीय समावेशन

PM Jan Dhan Yojna: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल है, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। 2025 तक, यह योजना 54 करोड़ 50 लाख से अधिक खाताधारकों को कवर करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है।

इस योजना के तहत खाताधारकों को बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। खास बात यह है कि 2025 में खाताधारकों को ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जा रही है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी।

नए लक्ष्य और आँकड़े

  • खाताधारकों की संख्या: 54 करोड़ 50 लाख से अधिक
  • जमा राशि: ₹2.31 लाख करोड़ से अधिक
  • रुपे कार्ड: 36 करोड़ से ज़्यादा रुपे कार्ड जारी
  • ग्रामीण क्षेत्र: 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में
  • महिला खाताधारक: 55.6% खाताधारक महिलाएँ

ओवरड्राफ्ट सुविधा के लाभ

PMJDY के तहत खाताधारकों को ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। यह सुविधा आर्थिक संकट के समय बेहद मददगार साबित होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • राशि: अधिकतम ₹10,000 तक
  • पात्रता: 6 महीने के संतोषजनक खाता संचालन के बाद
  • ब्याज दर: बैंक का MCLR + 3%
  • अवधि: 36 महीने (वार्षिक समीक्षा के अधीन)
  • प्रसंस्करण शुल्क: कोई शुल्क नहीं

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता

सरकार वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए बैंक मित्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रही है। खाताधारकों को डिजिटल बैंकिंग और निवेश की जानकारी दी जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

PMJDY को अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के साथ जोड़ा गया है, जिससे खाताधारकों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।

चुनौतियाँ और समाधान

चुनौतियाँ:

  • निष्क्रिय खाते
  • वित्तीय जागरूकता की कमी
  • ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की कमी
  • साइबर सुरक्षा चिंताएँ

समाधान:

  • जागरूकता अभियान चलाना
  • मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना
  • बैंक मित्रों की संख्या बढ़ाना
  • मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना

प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अब तक लाखों लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ा है। इस साल ओवरड्राफ्ट सुविधा और बेहतर वित्तीय सेवाओं के साथ, यह योजना सामाजिक और आर्थिक समावेशन की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रही है।

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