PM-KISAN 18th installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत 18वीं किस्त का भुगतान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। यह किस्त 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के वाशिम जिले से इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये की राशि जारी करेंगे। इससे पहले, 17वीं किस्त का भुगतान 18 जून 2024 को किया गया था, जब 9.25 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला था। इस बार लाभार्थियों की संख्या में लगभग 25 लाख का इजाफा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार इस योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो चार महीने के अंतराल पर 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह योजना सरकार की उन पहलों का हिस्सा है जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई हैं।
पात्रता कैसे जांचें?
इस योजना के लाभार्थी अपनी पात्रता पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से जांच सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।
- राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरें।
- ‘Get Report’ पर क्लिक करते ही आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
eKYC की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी (eKYC) का होना अनिवार्य है। इसके लिए किसानों के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि ओटीपी के जरिए eKYC प्रक्रिया पूरी की जा सके। यदि आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू नहीं है, तो इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना संभव नहीं होगा।
eKYC करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
- दाहिने हाथ की तरफ ‘eKYC’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए प्रक्रिया को पूरा करें।
इसके अलावा, जन सेवा केंद्र (CSC) या राज्य सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी eKYC करवाई जा सकती है। देश भर में 4 लाख से अधिक जनसेवा केंद्र हैं जहां से यह प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है।
सरकार का किसानों के लिए बड़ा कदम
कृषि क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की थी, और अब तक इसने लाखों किसानों को राहत प्रदान की है। हर चार महीने में मिलने वाली यह किस्त किसानों के जीवन-यापन और कृषि संबंधी खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित होती है।