पटना: बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। इस नए आदेश से संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पंकज कुमार पाल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि यदि तय समय सीमा तक किसी भी सरकारी भवन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाए गए, तो उन भवनों की बिजली आपूर्ति बाधित कर दी जाएगी। उन्होंने मीटरिंग एजेंसियों को भी कड़ी चेतावनी दी है कि वे अपने क्षेत्रों में मीटर लगाने का कार्य समय पर पूरा करें।
इससे पहले, 17 सितंबर को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह अनिवार्य किया था कि 30 नवंबर तक सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना चाहिए। इसके बाद सीएमडी पंकज कुमार पाल ने बुधवार को एक बैठक में संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर सख्ती से ध्यान देने के निर्देश दिए।
इस बैठक में साउथ और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार और डॉ. निलेश देवरे सहित अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। मीटरिंग एजेंसियों में हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर, सिक्योर मीटर्स लिमिटेड, ईईएसएल, इंटेलिस्मार्ट और जीनस पावर के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
यदि समय पर काम पूरा नहीं हुआ, तो हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर, और ईईएसएल जैसी एजेंसियों पर पेनाल्टी और ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।