पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से अपनी ‘प्रगति यात्रा’ पर निकलने वाले हैं, लेकिन यात्रा से पहले उन्होंने आज राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 5 बजे से आयोजित होगी। दो सप्ताह के बाद हो रही इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, खासकर नौकरी और रोजगार से जुड़े मामलों में।
क्या हो सकते हैं आज के प्रमुख मुद्दे?
बैठक को लेकर सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए सरकार भी इसी तरह की कोई बड़ी योजना या घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ‘प्रगति यात्रा’ के दौरान जनता से सीधे संवाद करेंगे, ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह यात्रा से पहले किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
3 दिसंबर की बैठक में हुए थे 33 फैसले
इससे पहले 3 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 33 अहम फैसले लिए गए थे। इनमें सबसे बड़ा फैसला जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा को बढ़ाने का था। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सर्वे की डेडलाइन को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। इसके तहत सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 180 दिन, रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावों के निपटारे के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया।
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शंकरा आई फाउंडेशन को दी गई थी जमीन
3 दिसंबर की बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पटना के कंकड़बाग में शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को 1.60 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया था। इस पर 48 करोड़ रुपये की लागत से अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल का निर्माण होगा। यह भूमि 99 वर्षों के लिए लीज पर दी गई थी और इसके लिए सरकार और फाउंडेशन के बीच एमओयू भी हो चुका है।
बैठक से क्या हैं उम्मीदें?
आज की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। राज्य के विकास और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ‘प्रगति यात्रा’ से पहले बड़ा संदेश देना चाहेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी सरकार किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है।
