बिहार

नीतीश सरकार लागू करेगी गुड़ प्रोत्साहन नीति, किसानों और उद्यमियों को होगा फायदा

पटना: बिहार सरकार राज्य में गन्ना खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहली अक्टूबर से “बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति” लागू की जाएगी। यह नीति राज्य के गन्ना किसानों और उद्यमियों को समृद्धि की ओर ले जाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

50% अनुदान और अन्य प्रोत्साहन

गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बुधवार को प्रेसवार्ता में बताया कि इस योजना के तहत, गुड़ उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। साथ ही, जिन उद्यमियों का निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक होगा, उन्हें बैंक ब्याज पर 10 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा, चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 किमी की दूरी पर ही गुड़ उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के तहत 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

‘केन केयर’ सॉफ्टवेयर से होगी सहायता

गन्ना किसानों और उद्यमियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गन्ना उद्योग विभाग ने इसके लिए ‘केन केयर’ सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो योजनाओं की जानकारी और सहायता प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का विस्तार

गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें किसानों को गन्ना की बेहतर उपज के लिए आधुनिक बीज और त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह योजना राज्य के किसानों के लिए नई संभावनाएं खोलने का वादा करती है।

रीगा चीनी मिल फिर से शुरू होगी

रीगा की बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने की योजना है। इस मिल का संचालन इस पेराई सत्र से प्रसिद्ध “निरानी सुगर्स” समूह द्वारा किया जाएगा। गन्ना आयुक्त अनिल झा ने बताया कि चीनी मिल पिछले चार साल से बंद थी, लेकिन अब इसके संचालन की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

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कर्मचारियों का बकाया भुगतान

बंद पड़ी चीनी मिल के कर्मचारियों का बकाया भुगतान भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। अब तक 15 हजार में से 10 हजार से अधिक कर्मचारियों को 224 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, और शेष 70 करोड़ रुपये का भुगतान जल्द ही किया जाएगा।

इस नई नीति से न सिर्फ गन्ना किसानों को फायदा होगा, बल्कि राज्य में गुड़ उद्योग के विकास से रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।

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