पटना. राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभागियों का इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ. नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ता में इजाफा कर दिया है. राज्य कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. दरअसल, डीए यानी डियरनेस एलाउंसको 42 फीसदी से 46 प्रतिशत कर दिया गया है. दिवाली से पहले से ही राज्यकर्मियों का डीए 04 फीसदी बढ़ाने की तैयारी चल रही थी.
इसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया था. लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने में देरी हो गई. जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ा. बताते चलें कि 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता में 04 फीसदी इजाफा किया था. उसी तर्ज पर नीतीश सरकार ने भी राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है. इसको लेकर आज यानी बुधवार को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
7वें वेतनमान के कर्मियों को अब 46 फीसदी DA मिलेगा. जो 01 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा. राज्य के कर्मचारी दिसंबर के वेतन में एरियर के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ लें सकेंगे. बता दें कि नीतीश कैबिनेट में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इससे पहले भी इसी साल अप्रैल महीने में राज्यकर्मियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया था. जिसे 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था. और अब, महंगाई भत्ता 42 से 46 फीसदी कर दिया गया है. जिसका लाभ राज्य के करीब 11 लाख सरकारी कर्मी और पेंशनधारकों को होगा. बता दें कि राज्य में 4.5 लाख से अधिक कार्यरत और करीब 06 लाख पेंशनधारक हैं.
2010 से कर रहे विशेष दर्जे की मांग
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि हम लगातार बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं. हमारी मांग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी. जिसकी रिपोर्ट सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, परन्तु उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया. वहीं, इसके बाद 2017 के मई में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था, पर काम आगे नहीं बढ़ पाया
